शिक्षणाच्या बाजारातील आर्थिक व मानसिक त्रासातून मुक्ततेसाठी..

शिक्षणाच्या बाजारातील आर्थिक व मानसिक त्रासातून मुक्ततेसाठी..

शिक्षण हा आज घडीला जीवनाचा मुलभूत घटक समजला जातो. बऱ्याच पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची चिंता सतत भेडसावत असते. आपल्या मुलांच्या शिक्षणाच्या काळजीचा फायदा घेऊन आजपर्यंत बऱ्याच नामांकित खाजगी शिक्षण संस्थांनी आपल्याला खूप लुटले आहे आणि लुटत आहेत. खरे पाहता या खाजगी शिक्षण संस्थामधून बाहेर पडणारा विद्यार्थी शासकीय शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या विघ्यार्थ्यापेक्षा फार काय तर थोड्या चांगल्या प्रमाणात इंग्रजी बोलू शकतो आणि थोडाबहुत नीट नेटका राहून अधिकचे इम्प्रेशन झाडू शकतो.

मला इथे असे सांगावेसे वाटते जर पालक कुठल्याही ग्वाही शिवाय या खाजगी शिक्षण संस्थांनी आकारलेली अवाढव्य फीज भरून आपल्या पाल्यांना शाळांमध्ये दाखल करण्यास तयार होत असतील तर मग त्यांनी हीच मानसिकता सरकारी शाळेबाबत दाखवायला काय गैर आहे. म्हणजे उदा. महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण खाते आग्रह धरत असेल की शासनाच्या शाळेत मुलांना शिकवा तर काय हरकत आहे. तुम्ही म्हणाल शासनाच्या शाळेत शिक्षण हे विनामूल्य असते इथपर्यंत ठीक आहे परंतु तेथे शिक्षणाचा आणि सुविधांचा दर्जा म्हणावा तेवढा जोपासलेला नसतो. मान्य ! परंतु यावर एक चांगला उपाय आपण पालक आणि शासन मिळून राबवू शकतो. तो म्हणजे शासनाने उच्च दर्ज्याच्या पुरेश्या प्रमाणात शासकीय शिक्षणसंस्था उभाराव्यात. तसेच शिक्षणाचा दर्जा उंचवायचा असेल तर, आर्थिक बाजू अधिक भक्कम असावी लागते हे आपण पालकांनी देखील समजून घेऊन थोड्या प्रमाणात फीज च्या स्वरुपात शासनाला मदत केली पाहिजे.

आपल्याला शिक्षणाचे खाजगीकरण फार महाग पडत आहे. आयुष्यभराची सर्वं कमाई पालक फक्त आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करत आहेत. त्यामुळे फक्त खाजगी शिक्षण संस्थांचे मालक अधिक धनाड्य बनत चालले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने परिवर्तन करण्याची नितांत गरज आहे. मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये तर खाजगी शाळांच्या फीज भरून भरून बरेच पालक अघोषित आर्थिक आणीबाणी उपभोगत आहेत. आपल्याला राज्याचा कायापालट करायचा असेल तर शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण त्वरित थांबविले पाहिजे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असतांना शासनाला फक्त मराठी शाळांचा किंवा विषयाचा आग्रह धरून चालणार नाही तर काळाबरोबर बदलावे देखील लागेल. खाजगी शिक्षण संस्थांच्या वरच्या दर्ज्याच्या मुबलक शाळा जागो जागी उभाराव्या लागतील आणि ज्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत त्यांचा देखील कायापालट करावा लागेल.

शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत महत्वाचा घटक शिक्षक असतो म्हणून शासनाने त्यांची निवड करतांना कडक शैक्षणिक पात्रतेसह बौद्धिक आणि मानसिक निकस लावणे देखील तितकेच गरजेचे आहे हे समजले पाहिजे. एक शिक्षक फक्त बारावी पास करून डिप्लोमा केलेला नसावा तर तो उच्च विद्याविभूषित व मुलांच्या भवितव्याचा आत्मीयतेने विचार करणारा असावा. त्याच्या मध्ये शिकविण्याची कला अत्यंत प्रभावी व प्रगत असावी आणि शासनाने वेळोवेळी त्याच्या शिकवण्याच्या पद्धतीचे अवलोकन करून आवश्यक ते बदल करून घेतले पाहिजे.

महाराष्ट्र शासनाने मनावर घेतले आणि माझ्या महाराष्ट्रातील सर्वं पालकांनी शासनाच्या पाठीशी उभे राहून आपल्या पाल्यांना शासकीय शाळेत दाखल करण्याचे धाडस दाखविले पाहिजे, जेणेकरून लुटमार करणाऱ्या धनाड्य शिक्षण संस्थांना चांगली चपराक बसेल. तसेच यातून आणखी एक महत्वाची गोष्ट देखील साध्य होईल ती म्हणजे शासनाच्या नौकरयामध्ये कमालीची वाढ.

उच्च दर्जाचे शिक्षक, सर्वं सुख सुविधांनी सज्ज शासकीय शिक्षण संस्था, अघ्यावत अभ्यासक्रम, अत्याधुनिक उपकरणे आणि अभ्यासा व्यतिरिक्त खेळ, व्यायाम व सर्वांगीण विकास यावर भर देणारी शिक्षण पद्धती ही महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याचे गणिक ठरू शकते. सोबतच हे सर्वं साध्य होत असतांना पालकवर्ग कुठल्याही मानसिक दडपणाखाली येणार नाही याची पुरेपूर दखल घेणारा शिक्षण विभाग व मंत्री लाभणे देखील महत्वाचे. शासन, पालक व शिक्षक यांच्या प्रयत्नातून आपण शिक्षणाचे खाजगीकरण व त्यातून निर्माण झालेले बाजारीकरण थांबवू शकतो आणि ते थांबविलेच पाहिजे जेणेकरून येणाऱ्या पिढ्या  शिक्षणाच्या बाजारातील आर्थिक व मानसिक त्रासातून मुक्तता होऊन दडपण विरहित, समानतेची शिक्षण पद्धती निर्माण होईल.

जय महाराष्ट्र..!          

-    राणी अमोल मोरे